water crisis

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वही शीर्ष अदालत में हिमाचल प्रदेश सरकार ने कहा कि वह दिल्ली को पानी देने के लिए तैयार है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी संबंधित राज्यों को 5 जून को बैठक करने का निर्देश दिया। इसके बाद 6 जून को सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई होगी।