स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज: कहा जाता है कि कामाख्या देवी मंदिर में मां कामाख्या के रसज्वला होने के समय मूर्ति के आसपास सफेद कपड़ा बिछा दिया जाता है और उस दौरान मंदिर के पट भी बंद कर दिए जाते हैं जिन्हें 3 दिन बाद खोला जाता है। कहते हैं कि दरवाजे खोलने के बाद मूर्ति के आसपास बिछाया हुआ सफेद कपड़ा माता के रज के लाल रंग से भीगा मिलता है और फिर इसी कपड़े को भक्तों में प्रसाद के रूप में बांटा जाता है।

स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज: अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र में समुद्री डकैती से निपटने के लिए कानून बनाने से जुड़े एक विधेयक को लोकसभा में बुधवार को पेश किया गया। लोकसभा में चर्चा के लिए लाए गए एंटी मैरीटाइम पाइरेसी बिल का उद्देश्य समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (यूएनसीएलओएस) के अनुरूप एक घरेलू एंटी-मैरीटाइम पाइरेसी कानून बनाना है।

सदन में विधेयक पेश करते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि यह हमारे व्यापार मार्गों सहित भारत की समुद्री सुरक्षा को बढ़ाएगा। विधेयक पर बहस की शुरुआत करते हुए कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने हिंद महासागर में चीन की बढ़ती उपस्थिति पर चिंता जताई। विदेश मंत्री ने कहा कि सरकार ने विधेयक में संसदीय पैनल की सिफारिशों को "उचित रूप से शामिल" करने का प्रयास किया है।

स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज: केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बुधवार को लोकसभा में कहा कि पृथ्वी की निचली कक्षा में निष्क्रिय उपग्रहों, छोड़े गए रॉकेट और अन्य कक्षीय कचरे के कारण बढ़ते अंतरिक्ष मलबे के प्रबंधन के लिए भारत ने उचित उपाय किए हैं। एक लिखित प्रश्न के उत्तर में सिंह ने कहा कि भारत की अंतरिक्ष एजेंसी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) अंतर-एजेंसी अंतरिक्ष मलबा समन्वय समिति (आईएडीसी) का एक सक्रिय सदस्य रहा है और उसने सुरक्षित और टिकाऊ अंतरिक्ष संचालन के लिए आईएडीसी और संयुक्त राष्ट्र के दिशानिर्देशों के मुताबिक अपना योगदान दिया है।

उन्होंने कहा कि इसरो सिस्टम फॉर सेफ एंड सस्टेनेबल स्पेस ऑपरेशंस मैनेजमेंट (IS4OM) को अंतरिक्ष पर्यावरणीय खतरों से भारतीय अंतरिक्ष संपत्तियों की सुरक्षा के लिए, संबंधित अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए और बाहरी अंतरिक्ष की दीर्घकालिक स्थिरता पर जागरूकता बढ़ाने में योगदान देने के लिए भी चालू किया गया है।

राहुल तिवारी, एएनएम न्यूज, सालानपुर: आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट अंतर्गत सालानपुर थाना के रूपनारायणपुर इंविस्टिगेशन सेंटर में बुधवार को सीसीटीवी कन्ट्रोल रूम का उदघाटन किया। इस दौरान मुख्य रूप से उपस्थित पुलिस आयुक्त एस सुधीर कुमार निलकांतम(आईपीएस), डीसीपी (वेस्ट) अभिषेक मोदी (आईपीएस) एसीपी (कुल्टी) सुकांतो बनर्जी एवं सालानपुर थाना पुलिस निरीक्षक अमित कुमार हाटी से संयुक्त रूप से सीसीटीवी कन्ट्रोल रूम, रूपनारायणपुर फाड़ी ऑफिसर इंचार्ज कक्ष के साथ नव निर्मित पार्क में पौधा रौपन किया। साथ ही पुलिस आयुक्त के हाथों द्वारा स्थानीय रूपनारायणपुर वृद्धाश्रम के वृद्धों को वस्त्र, स्थानीय महिला फुटबॉल टीम को जर्सी के साथ प्राइवेट नाईट गार्ड को सम्मानित किया गया। पुलिस ने मंच से ऐसे दो युवकों को भी सम्मानित किया जो अपराध छोड़कर मुख्यधारा में लौट गए, स्थानीय रूपनारायणपुर पुलिस की पहल से दोनों अपराधमुक्त युवकों को रोजगार भी मुहैया कराई गई है। पूरे प्रकरण में पुलिस आयुक्त ने रूपनारायणपुर पुलिस की कार्यशैली की प्रसंसा की। पुलिस आयुक्त ने कहा अपराध नियंत्रण और क्षेत्र में निगरानी के लिए 65 सीसीटीवी कैमरा लगाई गई है। उन्होंने कहा वरीय अधिकारी नीचे के अधिकारियों को निर्देश देता है। जिस पर जमीनी स्तर के पुलिस अधिकारियों को काम करना पड़ता है। यह पुलिस कर्मियों का काम बहुत अच्छा है और भी बेहतर अनुभव के साथ अच्छा करने का प्रयास करूंगा। उन्होंने कहा कुछ लोगों की शिकायत होती है कि पुलिस उनकी नही सुनती और अच्छा व्यवहार भी नही करती है, इसको बेहतर बनाने के लिए जल्द ही ग्राम चलो अभियान चालू किया जाएगा। जिसमे वरीय पुलिस अधिकारी मौजूद होंगे। उन्होंने कहा कि शिकायतों के आधार पर डेटा बेस तैयार कर मामलें की निष्पादन तथा कार्यवाही की जाएगी। मौके पर रूपनारायणपुर फाड़ी प्रभारी मनोजित धारा, कल्यानेश्वरी फाड़ी प्रभारी उज्जल साहा, पहाड़गोड़ा पुलिस कैंप इंचार्ज दीपक मंडल, एएसआई रंजीत सरकार समेत भारी संख्या में पुलिस कर्मी उपस्थित रहे।​

स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज: केंद्र सरकार द्वारा 2017 से 2021 के बीच 6,677 एनजीओ का एफसीआरए लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बुधवार को राज्यसभा में इसके बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कानून के विभिन्न प्रावधानों के उल्लंघन के लिए विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 2010 के तहत इन गैर सरकारी संगठनों का पंजीकरण रद्द कर दिया गया था। ये एनजीओ पंजीकरण रद्द करने की तारीख से तीन साल की अवधि के लिए पंजीकरण या पूर्व अनुमति देने के पात्र नहीं होंगे।

उन्होंने एक लिखित प्रश्न के उत्तर में कहा कि तमिलनाडु में 755 एनजीओ का एफसीआरए पंजीकरण रद्द किया गया, इसके बाद महाराष्ट्र में 734, उत्तर प्रदेश में 635, आंध्र प्रदेश में 622 और पश्चिम बंगाल में 611 का पंजीकरण रद्द किया गया।

कोलकाता

जेनरल

https://youtu.be/7CNeqA9PBYE