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जानकारी के मुताबिक, इसमें उन्होंने केंद्र सरकार से यह अनुरोध दोहराया कि दार्जिलिंग हिल्स के गोरखा समुदाय से जुड़े मुद्दों पर वार्ता के लिए भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के एक सेवानिवृत्त अधिकारी को नियुक्त करने का आदेश वापस लिया जाए।