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माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सवाल उठाया, "क्या जुर्माना वसूलने के बाद अवैध निर्माण, वैध हो जाता है? यह प्रक्रिया अवैध है। न्यायाधीश इस पर आश्चर्यचकित थे।