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माना जा रहा है कि कमीशन ने यह फ़ैसला पॉलिटिकल पार्टियों और सिविल सोसाइटी की डेडलाइन बढ़ाने की मांग को देखते हुए लिया है। इससे आम लोगों को वोटर रोल में अपना नाम जुड़वाने, ठीक करने या हटाने के लिए ज़्यादा समय मिलेगा।