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इस बारे में सीटू जॉइंट कन्वीनर दिव्येंदु मुखर्जी ने बताया कि 2003 में केंद्र की भाजपा सरकार नया बिजली कानून (electricity law) लाने की कोशिश कर रही थी जिसे ममता बनर्जी के तृणमूल कांग्रेस द्वारा समर्थन दिया गया।