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इनमें आतंकवादी ग्रुप्स, रोहिंग्या, बांग्लादेशी या पाकिस्तानी नागरिक हो सकते हैं। देश के हित में इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। यह एक बहुत ही सेंसिटिव नेशनल सिक्योरिटी का मामला है।"