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चार मई को सौंपा जाएगा ज्ञापन, इसको लेकर संवाददाता सम्मेलन
जिसमें यह कहा गया था कि इन कारखानों में योग्यता अनुसार स्थानीय लोगों को 30% के आधार पर रोजगार देना होगा, लेकिन जब 2011 में सत्ता परिवर्तन हुआ, उसके बाद से यहां के युवाओं को रोजगार मिलना बंद हो गया।