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जानकारी क मुताबिक, यह फैसला लंबे समय से विभिन्न राज्यों द्वारा की जा रही मांग के बाद लिया गया है। सरकार का यह फैसला किसान हितों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।