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आरक्षण कोटा बढ़ाने का फैसला, छात्र संघ ने कोर्ट जाने का किया फैसला
जम्मू-कश्मीर छात्र संघ ने कहा है "हम आरक्षण के सिद्धांत का समर्थन करते हैं। हमारी चिंता केवल आरक्षण प्रणाली के भीतर निष्पक्षता और संतुलन को लेकर है और हमारा मानना है कि 30% खुले योग्यता अनुपात पर 70% आरक्षण अनुपातहीन और अन्यायपूर्ण है।"