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इसलिए कर्नाटक और झारखंड के मुख्यमंत्रियों की तरह राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी व्यावहारिक रूप से पलटी मार दी और नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार कर दिया, ऐसा कहा जा  सकता है।