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प्रधान महालेखाकार द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि अब राज्य सरकार के कर्मचारी अपनी सामान्य भविष्य निधि की वार्षिक रिपोर्ट हाथ से नहीं बल्कि ऑनलाइन ही देख सकेंगे।