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केंद्रीय गृह मंत्रालय और नागरिक उड्डयन मंत्रालय के निर्देशों के बाद एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इस प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ा दिया है।