Indus Water Treaty

1960 में हुए सिंधु जल संधि पर मध्यस्थता न्यायालय के दावे और चिंताओं को भारत ने सिरे से खारिज कर दिया है। जानकारी के मुताबिक, विदेश मंत्रालय ने इस संबंध में पांच सूत्रीय बयान जारी किया है, जिसमें स्वनियुक्त पैनल को गैरकानूनी बताया गया है।