स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़: 1960 में हुए सिंधु जल संधि पर मध्यस्थता न्यायालय के दावे और चिंताओं को भारत ने सिरे से खारिज कर दिया है। जानकारी के मुताबिक, विदेश मंत्रालय ने इस संबंध में पांच सूत्रीय बयान जारी किया है, जिसमें स्वनियुक्त पैनल को गैरकानूनी बताया गया है।
विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत ने कभी इस स्वनियुक्त और तथाकथित मध्यस्थता न्यायालय के अस्तित्व का मान्यता नहीं दी और यह मध्यस्थ निकाय अपने आप में सिंधु जल संधि का उल्लंघन है।