Election Commission of India

माना जा रहा है कि कमीशन ने यह फ़ैसला पॉलिटिकल पार्टियों और सिविल सोसाइटी की डेडलाइन बढ़ाने की मांग को देखते हुए लिया है। इससे आम लोगों को वोटर रोल में अपना नाम जुड़वाने, ठीक करने या हटाने के लिए ज़्यादा समय मिलेगा।