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हिसाब दो, पैसे लो
यदि सचमुच में ऐसा है तो न्यायालय क्यों नहीं जाते? भ्रष्टाचार की जांच रोकने और चोरों को बचाने के लिए तृणमूल अदालत जाती है लेकिन इस मामले में क्यों नहीं जा रही है?”