रानीगंज के लायंस क्लब में एक कार्यक्रम का किया आयोजन

टोनी आलम, एएनएम न्यूज़ : आज रानीगंज के लायंस क्लब में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के माध्यम से 11 वर्ष के सुशासन और विकसित भारत के अमृत काल विषय पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय कोयला राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे, आसनसोल दक्षिण विधायक अग्निमित्रा पाल, कुल्टी विधायक डॉ अजय पोद्दार, आसनसोल नगर निगम के पूर्व मेयर व वरिष्ठ भाजपा नेता जितेंद्र तिवारी, आसनसोल जिला भाजपा अध्यक्ष देवतनु भट्टाचार्य व पुरुलिया भाजपा सांसद के अलावा बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे। 

इस अवसर पर वक्ताओं ने केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 11 वर्षों के शासन का लेखा-जोखा प्रस्तुत किया। वक्ताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 11 वर्षों में चल रही सरकार ने न सिर्फ सुशासन दिया है, बल्कि भारत को विकासशील देशों की श्रेणी से निकालकर विकसित देशों की श्रेणी में ला खड़ा किया है। 

आज भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई जितेंद्र तिवारी ने कहा कि यह बहुत ही अफसोस की बात है कि यह कार्यक्रम रानीगंज में हो रहा है, लेकिन रानीगंज के अधिकांश लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थक हैं। वे खुलकर इस सेमिनार का हिस्सा नहीं बन पा रहे हैं। उन्हें डर है कि अगर वे भाजपा के कार्यकाल की सफलता को पेश करने वाले सेमिनार का हिस्सा बन गए तो वे मुसीबत में पड़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि यह डर सिर्फ बंगाल में है, किसी अन्य राज्य में नहीं। 

उन्होंने कहा कि यह डर विधानसभा से शुरू होता है। जितेंद्र तिवारी ने कहा कि जिस तरह सत्ताधारी पार्टी टीएमसी द्वारा विपक्ष को विधानसभा में बोलने नहीं दिया जाता है, उनकी अभिव्यक्ति की आजादी का हनन किया जाता है, उसी तरह पूरे बंगाल में हो रहा है। सेमिनार के बाद पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए सतीश चंद्र दुबे ने कहा कि कोयला खदानों की सुरक्षा की जिम्मेदारी निश्चित रूप से केंद्रीय सुरक्षा बलों की है, लेकिन जब कोयला ट्रक में लोड होकर खदान से बाहर निकल जाता है तो उसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है, इसलिए राज्य सरकार को भी अपनी जिम्मेदारी निभाने की जरूरत है। 

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की जमीन पर अवैध अतिक्रमण के मुद्दे पर पूछे गए सवाल के जवाब में केंद्रीय कोयला राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने कहा कि यह कानून व्यवस्था का भी मामला है और कानून व्यवस्था का मामला देखना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। ऐसे में अगर किसी राष्ट्रीय संस्थान की जमीन पर अवैध अतिक्रमण होता है तो कहीं न कहीं यह दर्शाता है कि इस राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं है।