Union Law Minister

कानून मंत्रालय ने कहा है कि जनहित में लिए गए फैसलों को अगर ठीक से लागू नहीं किया जाए, तो इससे लोगों को अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ सकता है। इससे केंद्र सरकार पर कानूनी बोझ बढ़ता है। मंत्रालय ने