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राज्यपाल ने परिषद को भंग कर दिया और इसे राज्यपाल शासन के अधीन कर दिया। मिजोरम में पहले से सत्तारूढ़ पार्टी ज़ोरम पीपुल मूवमेंट (ZPM) ने आरोप लगाया कि राज्यपाल सिंह का फैसला लोगों की इच्छा के विरुद्ध है।