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सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) के इस रुख को बरकरार रखा कि आधार को नागरिकता का निर्णायक प्रमाण नहीं माना जा सकता, तथा इस बात पर जोर दिया कि इसका स्वतंत्र रूप से सत्यापन किया जाना चाहिए।