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उन्होंने आरोप लगाया कि वोटर लिस्ट का स्पेशल रिवीजन पूरी तरह से "बिना सोचे-समझे, बिना प्लान के और बिना सोचे-समझे" तरीके से शुरू किया गया, जिससे पूरे केंद्र में "गंभीर पब्लिक संकट" पैदा हो गया।