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झारखंड हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से पूछा है कि केंद्र और राज्य सरकार के अफसरों की संयुक्त टीम बनाकर झारखंड के संथाल परगना इलाके में अवैध प्रवासियों का पता लगाना संभव है या नहीं? कोर्ट ने दो सप्ताह में इस मामले में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।