गृह मंत्रालय से हाइकोर्ट का सवाल, संभव है या नहीं?

स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़: बांग्लादेशी घुसपैठियों (Bangladeshi infiltrators) के कारण वहां की डेमोग्राफी (demography) पर पड़ रहे प्रतिकूल प्रभाव के मुद्दे पर दायर जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand High Court) ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से पूछा है कि केंद्र और राज्य सरकार (state government) के अफसरों की संयुक्त टीम बनाकर झारखंड के संथाल परगना इलाके में अवैध प्रवासियों का पता लगाना संभव है या नहीं? कोर्ट ने दो सप्ताह में इस मामले में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।