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अब राज्य सरकार हर परिवार को विशिष्ट पहचान देना चाहती है। जैसे आधार के मामले में व्यक्तियों की जानकारी सरकार के पास संग्रहीत होती है, ऐसे में राज्य सरकार इस प्रणाली के माध्यम से प्रत्येक परिवार की जानकारी रखेगी।