central government

दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण की गंभीर होती स्थिति को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को बड़ा निर्देश दिया है। कोर्ट ने बुधवार को आदेश दिया कि केंद्र सरकार 30 अप्रैल तक यह प्रस्ताव दे कि किस तरह से सरकारी विभागों में इलेक्ट्रिक वाहनों