स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़: दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण की गंभीर होती स्थिति को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को बड़ा निर्देश दिया है। कोर्ट ने बुधवार को आदेश दिया कि केंद्र सरकार 30 अप्रैल तक यह प्रस्ताव दे कि किस तरह से सरकारी विभागों में इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) को अपनाया जाएगा। सुनवाई के दौरान ASG ऐश्वर्या भाटी ने अदालत को जानकारी दी कि दिल्ली में 60 लाख से अधिक ऐसे वाहन चल रहे हैं जो तय उम्र सीमा को पार कर चुके हैं। वहीं एनसीआर क्षेत्र में ऐसे वाहनों की संख्या 25 लाख के करीब है।