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इस वैधानिक मंजूरी को समझाते हुए, केंद्रीय एजेंसी के एक कानूनी सहयोगी ने कहा कि चूंकि पार्थ चटर्जी (Partha Chatterjee) एक निर्वाचित विधायक हैं और पिछले साल जुलाई में प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा गिरफ्तार किए जाने के समय राज्य मंत्रिमंडल के सदस्य भी थे