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अब सुप्रीम कोर्ट में एससी, एसटी, पूर्व सैनिकों, स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों और दिव्यागों के साथ ओबीसी समुदाय के अभ्यर्थियों को भी गैर न्यायिक पदों पर आरक्षण मिलेगा।