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सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को डीए पर सुनवाई हुई। डीए मामले की सुनवाई बहुत कम समय के लिए हुई। वहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार को अपने कर्मचारियों को बकाया डीए का 50 फीसदी देना होगा।