राज्य

पत्र में उन्होंने राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी (सीईओ) के उस निर्देश का जिक्र किया है, जिसमें जिलाधिकारियों को अनुबंध पर काम करने वाले डाटा-एंट्री ऑपरेटर्स और बांग्ला सहायता केंद्र के कर्मचारियों को एसआईआर या किसी अन्य चुनावी कार्य में न लगाने को कहा गया है।