क्या बंद होने वाला है Facebook, हाईकोर्ट ने दी चेतावनी

साथ ही जज ने यह भी जानना चाहा कि झूठे मामले में भारतीय नागरिक की गिरफ्तारी को लेकर सरकार ने क्या कार्रवाई की है और सऊदी सरकार से कितनी चर्चा हुई है। इस मामले की अगली सुनवाई 22 जून को है। 

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Jagganath Mondal
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Court warns of shutting down Facebook

एएनएम न्यूज, ब्यूरो : भारत में बंद हो सकता है फेसबुक( Facebook) ? यह अचानक फैसला क्यों? जल्दबाजी में अपना फेसबुक अकाउंट चेक करने से पहले पूरी बात जान लें। कर्नाटक हाईकोर्ट (Karnataka High Court ) ने फेसबुक को बंद करने की चेतावनी दी है। सोशल मीडिया कंपनी ने आरोप लगाया है कि सऊदी अरब की एक जेल में भारतीय कैदी के परिवार द्वारा दायर मामले की जांच में कर्नाटक पुलिस को पर्याप्त मदद नहीं मिल रही है। उसी के मद्देनजर कोर्ट ने यह चेतावनी दी। 

बात है कि, 52 साल के मृतक शैलेश कुमार की पत्नी कविता के मुताबिक शैलेश पिछले 25 साल से सऊदी अरब (Saudi Arab) की एक कंपनी में काम कर रहा था और उस देश में रहते थे। उनकी पत्नी और बच्चे मंगलुरु, दक्षिण कन्नड़ में रहते हैं। कविता ने आरोप लगाया कि 2019 में उनके पति के नाम से एक फर्जी अकाउंट खोला और वहां से सऊदी अरब के राजा और अन्य संवेदनशील मुद्दों के बारे में विवादित पोस्ट की। इससे पहले शैलेश ने एनआरसी के समर्थन में कुछ पोस्ट किया था। और फिर उस विवादित पोस्ट की वजह से सऊदी पुलिस (Police) ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। शैलेश ने पहले ही पूरा मामला परिवार को बता दिया था। इसके मुताबिक मंगलुरु (Mangaluru) पुलिस ने भी जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

सूत्रों के मुताबिक जांचकर्ताओं ने पोस्ट की प्रामाणिकता को सत्यापित करने के लिए खाते के बारे में पूछने के लिए फेसबुक को एक पत्र भेजा। लेकिन पुलिस ने दावा किया कि संगठन से कोई मदद नहीं मिली। चूंकि इस मामले की प्रकृति 2021 तक नहीं बदली, इसलिए महिला ने कर्नाटक अदालत का दरवाजा खटखटाया।  जज ने इस मामले में अपना गुस्सा जाहिर किया था और कर्नाटक उच्च न्यायालय ने आज निर्देश दिया कि तत्काल सूचना के साथ पूरी रिपोर्ट अगले सप्ताह के भीतर उच्च न्यायालय को सौंपी जाए। साथ ही जज ने फेसबुक से मदद नहीं मिलने पर इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बंद करने की चेतावनी भी दी। साथ ही जज ने यह भी जानना चाहा कि झूठे मामले में भारतीय नागरिक की गिरफ्तारी को लेकर सरकार ने क्या कार्रवाई की है और सऊदी सरकार से कितनी चर्चा हुई है। इस मामले की अगली सुनवाई 22 जून को है।