ATM से लेकर LPG तक आज से बदल जाएंगे ये 5 बड़े नियम

स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़: 1 मई से देश के विभिन्न क्षेत्रों में बदलाव लाने वाले कई नियामकीय बदलाव शुरू किए गए हैं। इन बदलावों को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) और भारतीय रेलवे सहित विभिन्न महत्वपूर्ण संस्थानों द्वारा लागू किया गया है, जिसका उद्देश्य आर्थिक एकीकरण, डिजिटल दक्षता और प्रक्रियात्मक पारदर्शिता को बढ़ाना है।

एटीएम से पैसे निकालने की फीस बढ़ी

1 मई से एटीएम से पैसे निकालने की फीस बढ़ गई है। बैंक द्वारा तय की गई फ्री लिमिट से ज्यादा पैसे निकालने की फीस बढ़ा दी गई है। पहले यह फीस हर अतिरिक्त निकासी के लिए 21 रुपये थी, अब यह बढ़कर 23 रुपये हो गई है। आप हर महीने अपने बैंक से 5 और दूसरे बैंकों से 3 (मेट्रो शहरों में 5) मुफ्त में पैसे निकाल सकते हैं। एटीएम चलाने की लागत बढ़ने की वजह से यह फीस बढ़ाई गई है।

रेलवे टिकट बुकिंग के नए नियम

भारतीय रेलवे ने अपनी टिकट बुकिंग प्रणाली में बदलाव किया है। 1 मई से स्लीपर और एसी कोच के लिए स्टैंडबाय टिकट नहीं मिलेंगे। स्टैंडबाय टिकट धारक अब जनरल कोच में यात्रा कर सकेंगे। इसके अलावा, 120 दिन से पहले टिकट बुक करने की समयसीमा घटाकर 60 दिन कर दी गई है। नई नीति के अनुसार, टिकट की कीमतें और रिफंड फीस बढ़ सकती है। इसका उद्देश्य ओवरबुकिंग की समस्या का समाधान करना और यात्रियों के अनुभव को बेहतर बनाना है।

एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में थोड़ी कमी आई है

विभिन्न शहरों में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में थोड़ी कमी आई है। कोलकाता में 19 किलो वाला कमर्शियल सिलेंडर 1868.50 रुपये का था, जो अब घटकर 1851.50 रुपये रह गया है। मुंबई में इसकी कीमत 1713.50 रुपये से घटकर 1699 रुपये रह गई है। दिल्ली में इसकी कीमत अब 1906.50 रुपये हो गई है, जो पहले 1921.50 रुपये थी। इससे कमर्शियल इस्तेमाल के लिए यह कुछ हद तक किफायती हो गया है।

बचत खाते और FD की ब्याज दरों में बदलाव

इसके अलावा, बचत खातों और सावधि जमा (FD) की ब्याज दरों में भी बदलाव हुआ है। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रेपो दर में कटौती के बाद विभिन्न बैंकों ने ब्याज दरों में कटौती शुरू कर दी है। नतीजतन, न केवल ऋण बल्कि बचत खाते और जमा योजनाएं भी कुछ हद तक प्रभावित हुई हैं, और आगे भी ब्याज दरों में कटौती की संभावना है।

प्रभा पोर्टल अनिवार्य

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने सभी बैंकों, NBFC और अन्य विनियमित वित्तीय संस्थानों के लिए अब से 'प्रभा पोर्टल' का उपयोग करना अनिवार्य कर दिया है। 1 मई से लाइसेंसिंग, अनुमोदन और आवेदन प्रक्रिया केवल इस डिजिटल पोर्टल के माध्यम से पूरी की जाएगी। इससे विनियामक गतिविधियों की दक्षता और पारदर्शिता बढ़ने की उम्मीद है।