President Rule : भाजपा के मंत्री ने मणिपुर में राष्ट्रपति शासन की मांग की
मणिपुर में हिंसा को रोकने का एकमात्र तरीका राष्ट्रपति शासन लागू करना है। एएनएम न्यूज से बात करते हुए, हाओकिप ने उल्लेख किया कि सरकार चरमरा गयी है और दो युद्धरत गुटों मेती और आदिवासियों के बीच बड़े पैमाने पर अविश्वास है।
एएनएम न्यूज, ब्यूरो: वरिष्ठ आदिवासी नेता और मंत्री लेटपाओ हाओकिप के अनुसार, मणिपुर (Manipur) में हिंसा को रोकने का एकमात्र तरीका राष्ट्रपति शासन ( President rule) लागू करना है। एएनएम न्यूज से बात करते हुए, हाओकिप ने उल्लेख किया कि सरकार चरमरा गयी है और दो युद्धरत गुटों मेती और आदिवासियों के बीच बड़े पैमाने पर अविश्वास है। इंफाल घाटी में घरों को जलाया जाना जारी रहा और प्रतिद्वंद्वियों ने एक-दूसरे पर आक्रमण कर रहे है। भले ही अशांत क्षेत्रों में सुरक्षा बलों और सेना की भारी उपस्थिति थी। समुदाय के नेताओं, भाजपा (BJP) मंत्रियों और सांसदों ने आरोप लगाया कि चरम अशांति के लिए बड़े पैमाने पर अफवाह का फैलाना जिम्मेदार है क्योंकि लोगों में क्रोध और असुरक्षा की भावना पैदा हो रही है। स्थानीय निवासियों और भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने केंद्र से तत्काल हस्तक्षेप की मांग (demands) करते हुए याचिका दायर की है।