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Supreme Court
स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़: उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में बाढ़ और भूस्खलन से हुई हालिया तबाही ने एक बार फिर हिमालय की संवेदनशील पारिस्थितिकी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। खबरों के अनुसार, याचिकाकर्ताओं में पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉ. मुरली मनोहर जोशी, वरिष्ठ कांग्रेस नेता डॉ. कर्ण सिंह, पर्यावरणविद् शेखर पाठक, इतिहासकार रामचंद्र गुहा और सामाजिक कार्यकर्ता के.एन. गोविंदाचार्य समेत 57 प्रमुख व्यक्ति शामिल हैं। इसी पृष्ठभूमि में, कई वरिष्ठ राजनेताओं, पर्यावरणविदों और वैज्ञानिकों ने हिमालय की सुरक्षा को लेकर चिंतित होकर चारधाम परियोजना की समीक्षा की मांग करते हुए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। 14 दिसंबर, 2021 को सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी 15 दिसंबर, 2020 के परिपत्र को बरकरार रखा।
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