एएनएम न्यूज़, ब्यूरो : बंगाल सरकार ने उस जमीन को वापस लेने का फैसला किया है जो उद्योगों के विकास के लिए आवंटित की गई थी। पर निर्धारित समय सीमा के भीतर वांछित उद्देश्य के लिए इस्तेमाल नहीं की गई थी। सूत्रों के मुताबिक मुख्य सचिव हरि कृष्ण द्विवेदी ने एमएसएमई विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर ऐसी जमीन की वसूली के निर्देश दिए।
सरकार द्वारा आवंटित भूमि जहां कोई उद्योग नहीं आया है, वापस ले लिया जाएगा। विकास प्राधिकरण और भूमि विभाग द्वारा 15 फरवरी तक नोटिस दिया जाएगा। आवंटियों को जमीन वापस करने के लिए नोटिस दिया जाएगा और राज्य सरकार द्वारा भूमिहीन लोगों को छोटे भूखंड बांटे जाने की संभावना है, यह बात अधिकारियों ने कहा है।