UP Madarsa Act 2024

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने इस एक्ट को असंवैधानिक करार दिया था। इसके बाद हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है।