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कोर्ट ने कहा है कि यह बेहद चौंकाने वाली बात है कि सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के बिना पेड़ों को काटा गया है। बता दे कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने DDA के उपाध्यक्ष को अवमानना नोटिस भेजा था।