शिक्षा मंत्रालय

पिछले साल अप्रैल से सितंबर तक बंगाल में स्थानीय प्रशासन द्वारा 100 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के लगभग 16 करोड़ मध्याह्न भोजन परोसे जाने की सूचना दी गई थी।