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इस मार्च के जरिए किसान केंद्र सरकार पर अपनी विभिन्न मांगों को लेकर दबाव बनाने की तैयारी में हैं। इनमें उपज के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की गारंटी देने वाला कानून लागू करने की मांग भी शामिल है।