मध्याह्न भोजन

सत्तारूढ़ तृणमूल केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के एक जेआरएम की एक रिपोर्ट से तिलमिला गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि पश्चिम बंगाल सरकार ने पिछले साल अप्रैल और सितंबर के बीच लगभग 16 करोड़ मध्याह्न भोजन की "ओवर-रिपोर्टिंग" की थी।