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राज्य सरकार की लापरवाही के कारण हुई। इसलिए उस शिक्षक को उसका हक मिलना चाहिए। कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार, याचिकाकर्ता को 2017 से वरिष्ठता और वेतन वृद्धि प्राप्त करनी होगी।