खैबर पख्तूनख्वा

बलूचिस्तान के तत्कालीन निर्वाचित संसद सदस्यों में से 60% ने इसे स्वीकार नहीं किया और इस पर हस्ताक्षर नहीं किए। इस प्रकार इसे अमान्य बना दिया, वैसे भी, यह बलूचिस्तान पर लागू नहीं है क्योंकि यह एक अधिकृत क्षेत्र है।