Keshav Chandra

जबकि उपराज्यपाल डीके जोशी पर गैर-अनुपालन के लिए पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। कलकत्ता हाई (kolkata high court) कोर्ट की पोर्ट ब्लेयर बेंच ने यह आदेश कर्मचारियों के फायदे को ध्यान में रखते हुए दिया