केंद्र सरकार

शीर्ष अदालत में दायर हलफनामे में केंद्र ने कहा कि उसने बुधवार को सभी राज्यों और केंद्र-शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर इन याचिकाओं में उठाए गए ‘मौलिक मुद्दों’ पर उनकी टिप्पणियां और राय आमंत्रित की।