ineligible beneficiaries

इसके बाद सरकार ने कठोर कदम उठाते हुए इन लाभार्थियों से रिकवरी करने का आदेश दिया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, कृषि विभाग (Agriculture Department) की तरफ से की गई जांच में 81,595 अयोग्य लाभार्थियों की पहचान हुई है।