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वित्त मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि फर्जी बिलों से सरकारी खजाने को भारी नुकसान होता है। जीएसटी सूत्रों ने संकेत दिया कि वर्तमान में कई अन्य कंपनियां जांच के दायरे में हैं और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।