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इस योजना को चला रहे ई-सोम्सा विभाग ने लोकसभा चुनाव की आचार संहिता से पहले वित्त विभाग को फाइल भेजकर करीब 900 करोड़ रुपए की मांग की थी। पूरे प्रदेश में पांच लाख पात्र महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलना है।