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इसके लागू होने के बाद सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले लोगों के लिए जमानत पाना आसान नहीं रह जाएगा। उन्हें एक शर्त पर ही जमानत मिलेगी। उन्हें उनके द्वारा किए गए नुकसान के बराबर धनराशि जमा करानी होगी।