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सभी जिलों के एसएसपी और एसपी को पत्र के जरिए यह निर्देश दिया गया है कि 1 अप्रैल से इसे पूरी तरह लागू किया जाए। आदेश में कहा गया है कि बिहार सरकार द्वारा स्कूली बच्चों/छात्रों के परिवहन